रायपुर, राज्य सरकार के राजस्व विभाग आम नागरिक मन के जिनगी ले सीधा जुड़े हावे, एक बहुत महत्वपूर्ण अउ संवेदनशील अंग (घटक) हावे। भुईयां (जमीन) संबंधी मामला के झंझट ल खतम करे बर, प्रशासनिक व्यवस्था ल अऊ पारदर्शी बनाए बर अउ आम जनता ल तुंरते न्याय देवाए के मकसद ले राजस्व विभाग दुवारा हाल म कई बड़े अउ दूरगामी नीतिगत फैसला लिए गए हावय। ए सुधार मन न सिर्फ प्रशासनिक काम-काज ल सहज अउ आसान बनावत हावयं, बल्कि बछर मन ले अटके परे मामला मन के समय म अउ बिना कोनो भेदभाव के निपटारा घलो पक्का करत हावयं।
प्रमुख सुधार अउ प्रशासनिक पहल:
- डिजिटल प्रणाली ले आसान होईस रिकॉर्ड भेजे के काम: 02 अप्रैल 2025 के जारी विशेष आदेश के तहत अब सब्बो कागजी दस्तावेज मन ल डिजिटल रूप म हासिल करे के साफ निरदेस दिए गए हावय। भारसाधक अधिकारी ल जांच करेईया (सत्यापनकर्ता) के जिम्मेदारी सौंपत हुए अब सब्बो राजस्व रिकॉर्ड ई-प्रणाली के माध्यम ले मंगाए जावत हावय। ए ऐतिहासिक पहल ले रिकॉर्ड के तुंरते लेन-देन के सुविधा मिले हावय, जेकर ले कागजी काम म होवईया फालतू के देरी पूरी तरहा ले खतम हो गए हावय अउ मामला मन के निपटारा म जब्बर तेजी आई हावय।
- खेती-किसानी के जमीन के अदला-बदली होईस आसान: किसान अउ भुईयां-मालिक मन ल अपन सुविधा के हिसाब ले खेती के जमीन के आपस म अदला-बदली करे के कानूनी अधिकार कानून (संहिता) के तहत मिले हावय। ए प्रक्रिया ल अऊ पारदर्शी, आसान अउ साफ-सुथरा बनाए बर 21 अक्टूबर 2025 के नवा निरदेस (दिशा-निर्देश) जारी करे गए हावय। एकर ले किसान मन ल अपन जमीन के अऊ बने देखभाल करे म भारी सहूलियत मिलत हावय।
- गलती सुधार करे के प्रक्रिया के सरलीकरण: अक्सर राजस्व रिकॉर्ड (कागज) म लिखे म होवईया छिन-भिन गलती मन जैसे नाम, जात, पता या फसल लिखे के गलती के सेती जमीन-मालिक मन ल भारी दुख-परेशानी उठाय ल परत रीहिस। 19 जुलाई 2024 के खबर (अधिसूचना) के माध्यम ले ए गलती मन ल तुंरते सुधारे बर सीधे तहसीलदार ल ताकतवर बनाए गए हावय। ए फैसला ले आम जनता के कछारी-कोर्ट के चक्कर अउ समय के बर्बादी पूरी तरहा ले खतम हो गए हावय।
- अवैध प्लाटिंग म कसिस नकेल: जनवरी 2026 म राजस्व विभाग हा अवैध प्लाटिंग म कड़ा रोक लगाए बर सब्बो जिला कलेक्टर मन ल कड़ा निरदेस जारी करिस। जिला कलेक्टर के अगुवाई म बने विशेष समिति अब अवैध प्लाटिंग करेईया मन के खिलाफ सही अउ तुंरते कानूनी कार्रवाई करत हावय, जेकर ले आम खरीदार मन के हित के रक्षा होवत हावय।
- पुराना आदेश (परिपत्र) मन के रद्दीकरण: प्रशासनिक काम-काज ल अऊ आज के जमाना के हिसाब ले बनाए के मकसद ले 23 जुलाई 2024 के आदेश दुवारा शहर मन म सरकारी जमीन अउ कब्जा करे जमीन के व्यवस्थापन अउ बांटे (आवंटन) ले जुड़े 2019, 2020 अउ 2022 के पुराना परिपत्र अउ निरदेस मन ल रद्द कर दिए गए हावय।
डिजिटल ई-प्रणाली, काम-काज ल आसान बनाए अउ तुंरते दुख-पीरा दूर करे के ए सबो ल संग म लेके चलेईया नीति हा राज्य के राजस्व प्रशासन ल एक नवा दिशा दिए हावय। ए कदम सुशासन के दिशा म एक मजबूत अउ जन-हितैषी कोसिस साबित होवत हावय।
