मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता म आज इहाँ मंत्रालय महानदी भवन म आयोजित कैबिनेट के बैठक म कई जरूरी फैसले लिए गए –
1. मंत्रिपरिषद के बैठक म तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार मन ले 5500 रुपिया प्रति मानक बोरा के दर म तेंदूपत्ता खरीदी खातिर साल 2026 खातिर कर्जा लेय बर राज्य सरकार के गारंटी देय के अनुमति दी गई।
2. मंत्रिपरिषद कोदो, कुटकी अउ रागी के खरीदी, प्रसंस्करण अउ बिक्री बर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ला कार्यशील पूंजी देय के अनुमति दीस।
3. मंत्रिपरिषद छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ला अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के खरीदी, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य बढ़ोतरी अउ विपणन खातिर एक बार खातिर 30 करोड़ रुपिया के ब्याज मुक्त कर्जा देय के फैसला करे हे।
4. मंत्रिपरिषद ह छत्तीसगढ़ राज के अंत्यावसायी सहकारी वित्त अउ विकास निगम द्वारा राज्य सरकार के गारंटी मं लिए गए करजा मन के बारे मं महत्वपूर्ण फैसला करतिस। एकर तहत राज्य सरकार 55.69 करोड़ रूपिया के बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगम मन ले लिए गए करजा के पूरा रकम वापिस करे के मंजूरी दइस। ये राष्ट्रीय निगम मन हें- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त अउ विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त अउ विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त अउ विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त अउ विकास निगम अउ दिव्यांग वित्त अउ विकास निगम। अभी इन करजा मन ऊपर राज्य सरकार ह सालाना करीब 2.40 करोड़ रूपिया ब्याज के भुकतान करत हवे। करजा के पूरा अदायगी होए के बाद ये ब्याज खर्च पूरा बांचे जही। संगतच, राष्ट्रीय निगम मन ले एनओसी (अदेय प्रमाण पत्र) मिलतेच शासन की ओर ले दी गई 229.91 करोड़ रूपिया के लंबित गारंटी देनदारी घलो खत्म हो जही। ए निर्णय ले राज्य सरकार ऊपर के आर्थिक बोझ कम होही अउ भविस्य मं होय वाले अनावश्यक खर्च ले बचत सुनिश्चित होही।
5. मंत्रिपरिषद ह फइसला ले हावय कि-
उबले मिलिंग म प्रोत्साहन राशि 20 रूपिया 40 रूपिया प्रति क्विंटल ले बढ़ाके 40 रूपिया प्रति क्विंटल कर दे गे हावय। प्रति क्विंटल
सबो मिल मालिक के प्रोत्साहन राशि के पात्र होए के खातिर अब न्यूनतम 03 महीना के बजाय कम ले कम 02 महीना के समय करे बर पड़ही
6. मंत्रिपरिषद ह औद्योगिक विकास नीति 2024-30 म संशोधन करे के फइसला लिस। एखर ले नीति के सफल क्रियान्वयन बर प्रचार, विशेषज्ञ मनके नियुक्ति अउ सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जारी करे म विसंगति दूर होही। ए संशोधन ले राज्य म निवेश के गुणवत्ता बढ़ही, स्थायी रोजगार के सृजन होही अउ औद्योगिक विकास म तेजी आही।
7. मंत्रिपरिषद ह राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान म 20 जनवरी ले 5 फरवरी तक आयोजित 9वां ऑटो एक्सपो के बखत बेचे गे वाहन मन म लाइफ टाइम रोड टैक्स म 50 प्रतिशत के छूट दे के महत्वपूर्ण निर्णय ले हावय। ये छूट एक्सपो म वाहन के बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होही, जेमा मोटर वाहन कर म 50 प्रतिशत के एकमुश्त राहत मिलही। एखर लाभ पूरा प्रदेश के वाहन विक्रेता मन ल मिलही, ए संबंध म दे गे निर्देश दिन हे।
8. मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश मं कस्टम मिलिंग खातिर धान उपार्जन अऊ परिवहन ले जुड़ल गतिविधि मन खातिर राइस मिलर्स द्वारा दी जाए वाले बैंक गारंटी ऊपर देय स्टाम्प शुल्क ला 0.25 ले घटाके 0.05 प्रतिशत करे के महतारी निर्णय लइगे हे।
9. मंत्रिमंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर मं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के एक नई पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक साल के अवधि खातिर स्थाई रूप मं बनाय जाय के मंजूरी दे दी गे हवय।
10. मंत्रिमंडल द्वारा रायपुर महानगरीय पुलिस जिला मं पुलिस आयुक्त प्रणाली ला 23 जनवरी ले लागू करे के संबंध मं निर्णय लेय गे हवय।
