रायपुर. झारखंड राज्य आवास बोर्ड के 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम अध्ययन बर छत्तीसगढ़ प्रवास में पहुँचे हे। ये टीम 15 ले 18 अप्रैल 2026 तक राज्य में रहि के छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आवासीय योजना, नियम, प्रक्रिया अउ नवा प्रयोग (नवाचार) मन के बारीकी ले अध्ययन करही।
आज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डहर ले आए हुए टीम ल योजना , नीति अउ काम करे के तरीका के बारे में विस्तार ले जानकारी दीन। ए बेरा में अपर आयुक्त हर्ष कुमार जोशी ह तकनीकी विषय मन के ऊपर प्रस्तुतीकरण (Presentation) दीन। मुख्य संपदा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ह संपत्ति प्रबंधन, मार्केटिंग, बेंचई के तरीका अउ आईटी (IT) आधारित प्रक्रिया मन के जानकारी साझा करिन। ओहिच डहर मुख्य लेखा अधिकारी पूजा मिश्रा शुक्ला ह वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) के बारे में बताइन। उपायुक्त बी.बी. सिंह अउ कार्यपालन अभियंता संदीप साहू घलो तकनीकी बात अउ काम-काज के तरीका ले टीम ल अवगत कराइन।
अध्ययन दल ल ए घलो बताय गीस कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मंत्री ओ.पी. चौधरी अउ मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के मार्गदर्शन में आम मनखे मन ल कम दाम में घर (किफायती आवास) देय बर कतको बड़े फैसला लिय गे हे। मंडल के बड़े उपलब्धि में पिछला एक साल में 1100 करोड़ रुपिया के 5145 संपत्ति के बेंचई, ओटीएस-2 (OTS-2) के तहत 174 करोड़ रुपिया के 1105 जुन्ना संपत्ति के निपटारा, आबंटी पोर्टल अउ एआई (AI) चैटबोट के सुविधा शामिल हे। संग ही पिछला दो साल में 3050 करोड़ रुपिया के लागत ले 78 आवासीय योजना मन के शुरुआत अउ 7 रि-डेवलपमेंट योजना मन के प्रस्ताव घलो रखे गे हे।
बताय दन कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ह साल 2000 के कानून में बदलाव करे बर या नवा कानून बनाए के उद्देश्य ले ए अध्ययन दल ल बनाय हे। ए टीम ह आवासीय इलाका में होवत अवैध व्यावसायिक उपयोग ल “मिश्रित उपयोग” (Mixed Use) में बदले के तरीका के घलो अध्ययन करत हे।
जानबा होवय कि छत्तीसगढ़ अउ झारखंड दूनों राज्य के गठन साल 2000 में होय रहिस, फेर छत्तीसगढ़ में गृह निर्माण मंडल ह आवासीय योजना मन के विस्तार बड़ तेजी ले करिस, जेखर ले आम जनता ल कम दाम में पक्का मकान मिल पावत हे।
