- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ह सुलझाइस रुके हुए मामला
- मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना ले उपभोक्ता ला मिलिस राहत, हजारो रूपिया के छूट
- रुके हुए अमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के भुगतान, देरी करे ऊपर अधिकारी ला कड़ा हिदायत
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार के जन-कल्याणकारी नीति अउ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में चलत योजना के बढ़िया असर अब पूरा प्रदेश में साफ-साफ दिखत हे। ‘विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम’ के सक्रियता के कारण राज्य के अलग-अलग जिला में बछर ले रुके हुए बिजली के मामला के तुरत निपटारा करे जावत हे, जेकर ले उपभोक्ता ला बड़े राहत मिलत हे।
योजना के तहत हजारो उपभोक्ता ला राहत
‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ के माध्यम ले प्रदेश के गांव-देहात अउ मध्यमवर्गीय परिवार ला बड़े सहारा दिए जावत हे। ए योजना के तहत बकाया बिजली बिल के जांच करके उपभोक्ता ला 50 प्रतिशत ले घलो जादा के छूट दिए जावत हे।
एही कड़ी में, सूरजपुर जिला के एक उपभोक्ता के 90 हजार रूपिया ले जादा के बकाया बिल ऊपर 55 हजार रूपिया ले जादा के छूट दिए गिस, जेकर ले ओहा बाकी के पइसा ला पटाके अपन खाता ला पूरा ‘शून्य’ (Clear) कर लीस।
रुके हुए अमानत राशि के तुरत भुगतान
फोरम के कोशिश ले लंबा बखत ले रुके हुए अमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के मामला ला घलो सुलझाए जावत हे। एक मामला में, एक बछर ले रुके हुए राशि ला उपभोक्ता के बैंक खाता में सीधा भेज दिए गिस। साथ ही, अइसन देरी ऊपर फोरम ह संबंधित अधिकारी ला कड़ा चेतावनी दीन हें कि आगू ले बखत के सख्ती ले पालन करे जाए।
बखत में समाधान ऊपर जोर
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ह साफ निर्देश दीन हें कि उपभोक्ता ले जुड़े सब्बो मामला के निपटारा तय बखत में अउ ईमानदारी (पारदर्शी) ले करे जाए, ताकि आम जनता ला फालतू के मानसिक अउ आर्थिक परेशानी झेले बर न झन पड़य।
योजना के लाभ उठाए के अरजी
विभाग के अधिकारी प्रदेश के सब्बो बकायादार उपभोक्ता ले अरजी करिन हें कि ओमन ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ के जादा ले जादा लाभ उठावंय। सरकार के उद्देश्य हे कि जादा ले जादा परिवार ला पुराना बकाया ले मुक्ति दिलाके ओकर आर्थिक हालत ला मजबूत बनाए जा सके।
