जम्मो वरग ल साधे बर डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम के पतवार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह पेश करिन बछर 2023 के चुनावी बजट
लाभार्थी मन ल सीधा-सीधा लाभ मिले एखर रखे गे हे खयाल
छत्तीसगढ़ ह चुनावी बछर म प्रवेस कर ले हे। दिसंबर 2023 म नवा सरकार के फईसला हो जाहि एखर पहिली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह बजट के सहारा नवा दांव खेल दे हे। जम्मो ल साधे बर ओमन बजट म डायरेक्ट बेनीफिट वाली स्कीम के उपर भरोसा जताए हे। एखरे सती बजट ल पेस करे के एक दिन पहिली ओमन आम लोगन मन के नाव ले संदेस म अपन बजट ल भरोसा के बजट नाव दे रिहिस।
बता देन कि कांग्रेस के सरकार बने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जम्मो फोकस गांव, गरीब, किसान, आदिवासी अउ महिला रहे हे। एखर सती भूपेश सरकार के चार- सवा चार साल के कार्यकाल म नजर डालबो त राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, खेतीहर श्रमिक न्याय योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक मन के राशि म बढ़ोतरी, धान के बदला पेड़ लगईय़ा मन बर नकद राशि सहित किसम-किसम के उदिम करे गिस। ए अईसन उदिम आए जेखर सोझ्झे लाभ लाभार्थी मन ल मिलत हे। कहे के मतलब ए हे कि ए योजना ले लोगन मन के जेब म सोझ्झे पईसा जावत हे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुदे एक किसान हे अऊ ओमन ए बात ल भली-भांति समझथे कि किसान अऊ मजदूर मनखे मन ल कोन बेरा म रूपिया पईसा के जरूरत पड़थे। एकरे सती ओमन किसान अऊ दूसर हितग्राही मन ल पईसा दे के जेन सिस्टम ल तियार करे हे ओ ह लोगन मन के बीच म ज्यादा लोकप्रिय बनाथे। काबर कि तिहार बार के बेरा म लोगन मन ल पईसा के ज्यादा जरूरत होथे अऊ उही बेरा म हितग्राही मन के खाता म सरकार ह कोनों न कोनों योजना के पईसा डाल देथे। अईसे में लोगन मन ल एक बड़े उलझन ले मुक्ति मिल जात हे कि ओखर तिहार कईसे मनही। एखर नतीजा ए होईस कि अब तक जेन किसान अऊ मजदूर साहूकार तीरन करजा लेवत रिहिस तेखर ले ओमन ल निजात मिल गे हे। मुख्यमंत्री के चार साल के कार्यकाल के जम्मो विस्तारित रूप ह अभी के बजट म दिखाई देत हे। भले ही ए ह चुनावी बजट ए फेर एमा जतेक योजना लाए गे हे ओखर माध्यम ले एखर सीधा लाभ सीधा हितग्राही मन ल मिलही।
कोनों नवा कर नहीं, बेरोजगार मन बर 2500 रुपिया मासिक भत्ता
बजट म सबसे खास बात ए हे कि लगभग एक लाख 21 हजार 500 करोड़ के ए बजट म कोनों नवा कर नई लगाए हे गे। नवा रायपुर ले दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो सेवा सुरू करे के संगे-संग युवा मन बर 25 सौ रुपिया के बेरोजगारी भत्ता दे के साथ निराश्रित मन के घलो सुध ले गे हे। ओमन ल पेंशन दे के संगे-संग गरीब मन ल पीएम आवास दे के घलो घोसना करे गे हे।
डायरेक्ट बेनीफिट वाला योजना
- कन्या मन के बिहाव म अब 25 हजार के जगह 50 हजार रुपिया
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ल 10 हजार, सहायिका पांच हजार, मिनी आंगनबाड़ी कायर्कर्ता मन ल साढ़े सात हजर रुपिया प्रतिमाह
- मितानिन मन ल राज्य मद ले अतिरिक्त 22 सौ रुपिया
- कोटवार मन के मानदेय 2250 ले बढ़ाके 3000, 3375 ल 4500, 4050 ल बढ़ाके 5500 अऊ 45 सौ ल बढ़ाके 6000 रुपिया प्रतिमाह करे गे हे।
- मध्यान्ह भोजन बनईया रसोइया मन ल 1500 के जगह 18 सौ, स्कूल स्वच्छता कर्मी मन ल 25 सौ के जगह 28 सौ दे जाही।
- होमगार्ड जवान मन के तनखा म न्यूनतम 63 सौ अऊ अधिकतम 6420 रुपिया के बढ़ोतरी
- गोठान समिति के अध्यक्ष ल 750, सदस्य मन ल 500 रुपिया
- आश्रम-छात्रावास रहवईया एससी, एसटी अऊ ओबीसी वर्ग के लईका मन के शिष्यवृत्ति 1000 ले बढ़ाके 15 सौ करे गे हे।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लईका मन ल भोजन सहायता योजना ले 700 के जगह अब 1200 प्रतिमाह दे जाही।
का हे युवा मन बर
- ढाई लाख ले कम वार्षिक आय वाला युवा मन ल 25 सौ रुपिया बेरोजगारी भत्ता दे बर कुल 250 करोड़ के प्रावधान
- सात नवा तहसील अऊ साथ ठन एसडीएम कार्यालय म 168 नवा पद
गरीब मन बर
- निराश्रित, बुजुर्ग, दिव्यांग अऊ विधवा के संगे-संग परित्यक्ता मन बर 500 रुपिया प्रतिमाह पेंशन
- गरीब मन के आवास बर पीएम आवास योजना बर 3238 करोड़ रुपिया
किसान मन बर
- किसान न्याय योजना बर 68 सौ करोड़ रुपिया के प्रावधान
- ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ल नगर पंचायत क्षेत्र म विस्तारित करे जाही
का कहिन सीएम ह अपन भाषण म…
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि 2018 म सरकार बने ले पहिली जेन वादा करे रेहेन ओला यथासंभव पूरा करे के परयास हे। ओमन कहिन कि बजट पेश करे के बेरा म विपक्ष के टोका-टाकी नई करना ए बात ल बताथे कि बजट म जम्मो वरग के लोगन मन के धियान रखे गे हे। ओमन कहिन जेन वादा अभी पूरा नई होए हे ओमन ल घलो जद्द पूरा करे जाही। एखर बाद एक सत्र अऊ बांचे हे जेमा बचे हुए वादा ल पूरा करे जाही। ओमन कहिन ए बजट ह राज्य के किसान, कृषि मजदूर अऊ आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग मन के लोगन के आय म वृद्धि, गांव मन के विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संगे-संग उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य अऊ चिकित्सा सुविधा के विस्तार करे गे हे। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विकास, महिला अऊ लईका मन के कल्याण, बेरोजगारी भत्ता के संगे-संग रोजगार के अवसर खोले के साथ ही ग्रामीण अऊ शहरी अधोसंरचना के विकास बर कई प्रावधान करे गे हे।