कतकोन नवा घर अउ अधोसंरचना काम बर लगभग 45 करोड़ रुपिया के मंजूरी
जीएसटी भुगतान बेवस्था मं एकरूपता, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सोझ भरती अउ महंगाई भत्ता बढ़ाए केप्रस्ताव ला घलो मिलिस मंजूरी
रायपुर, छत्तीसगढ़ गृह निरमान अउ अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ह बताइन कि सम्मेलन मं कतकोन नवा आवासीय योजना (घर बनाए के काम) अउ प्रशासनिक प्रस्ताव ला मंजूरी दिए गे हे, जेकर ले प्रदेश मं सुघर घर अउ अधोसंरचना विकास ला नवा तेजी मिलही। अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के अगवाई मं मंडल के 86वाँ मंडल सम्मेलन आज मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर मं राखि गे रिस। ए सम्मेलन मं राज मं घर अउ अधोसंरचना विकास ले जुड़े कतकोन बड़ जरूरी प्रताव ऊपर बिचार करके मंजूरी दिए गिस।
तीन बड़ आवासीय योजना ला मिलिस मंजूरी
- दीनदयाल आवास कॉलोनी, कोहका (तिल्दा), जिला रायपुर: दीनदयाल आवास कॉलोनी, कोहका मं बियोपारी अउ आवासीय प्रकोष्ठ भवन (दुकान अउ मकान) बनाए बर प्रशासकीय मंजूरी दिए गिस। ए योजना के तहत कुल 76 आवासीय अउ ब्यावसायिक इकाई (दुकान-मकान) बनाए जाही। ए काम मं लगभग 10.37 करोड़ रुपिया के खरचा होही।
- स्ववित्तीय अटल विहार योजना, गिनाबहार, जिला जशपुर: गिनाबहार मं 6 एमआईजी (MIG), 64 एलआईजी (LIG) अउ 27 ईडब्ल्यूएस (EWS) के संग कुल 97 आवासीय भवन अउ 7 एकड़ भुइँया के विकास काम बर मंजूरी दिए गिस। ए योजना के अनुमानित लागत लगभग 17.51 करोड़ रुपिया हे।
- स्ववित्तीय योजना, सारधा (लोरमी), जिला मुंगेली: सारधा मं 200 ईडब्ल्यूएस (EWS) घर ला बनाए अउ 5 एकड़ भुइँया के बाहरी विकास काम बर प्रशासकीय मंजूरी दिए गिस। ए योजना के अनुमानित लागत लगभग 16.94 करोड़ रुपिया हे।
ए तीनों योजना बर कुल मिलाके लगभग 44.82 करोड़ रुपिया के प्रशासकीय मंजूरी दिए गे हे।
प्रशासनिक अउ नीतिगत प्रस्ताव ला घलो मंजूरी
सम्मेलन मं निरमान काम मन बर जीएसटी (GST) भुगतान बेवस्था अउ रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमान पत्र से जुड़े काम मं एकरूपता (समानता) लाए बर एक साहीं नियम लागू करे के फैसला करे गिस। एकर अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सोझ भरती मं दिव्यांग भाई-बहिनी मन के आरक्षण बर पद के चिनहा लगाए ला समाज कलयान बिभाग के 25 फरवरी 2026 के घोसन (अधिसूचना) के मुताबिक मंडल मं जस के तस लागू करे के फैसला लीन। मंडल के अधिकारी अउ कर्मचारी मन ला राज सासन के कर्मचारी के साहीं पुनरीक्षित महंगाई भत्ता (बढ़े हुए महंगाई भत्ता) देय के प्रताव ला घलो मंजूरी दिए गिस।
क्वींस क्लब ऑफ इंडिया ला चलाए बर पीपीपी (PPP) मोड मं एजेंसी चुने के मंजूरी
सम्मेलन मं क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन अउ रख-रखाव बर लाइसेंस के अधार मं पीपीपी मॉडल के तहत एजेंसी चुने बर निविदा दस्तावेज (टेंडर) अउ लाइसेंस अनुबंध के प्रारूप ला घलो मंजूरी दिए गिस।
बछर 2026 के पहिली चार महीना मं 317 करोड़ रुपिया के संपत्ति के बिकी
सम्मेलन मं सदस्य ला बताए गिस कि मंडल ह बछर 2026 के पहिली चार महीना मं लगभग 317 करोड़ रुपिया कीमत के 1,647 संपत्तियाँ (मकान अउ प्लाट) के सुघर बिकी (बेचे के काम) करिस हे। ए उपलब्धि ह मंडल के योजना ऊपर लोगन मन के बाढ़त बिसवास ला देखावत हे।
ए 86वें मंडल सम्मेलन मं छत्तीसगढ़ गृह निरमान अउ अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण, आवास अउ पर्यावरण बिभाग के बिसेस सचिव डी.एस. भारद्वाज, लोक निरमान बिभाग के प्रतिनिधि जी.आर. रावटे, बित्त बिभाग के प्रतिनिधि निखिल अग्रवाल, हुडको के प्रतिनिधि हितेश बरोट के संग मंडल के दूसर बड़े अधिकारी मन घलो मउजूद रहिन।